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भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में नाइट शिफ्ट पाबन्दी और महिलाओं का रोज़गार

वर्ष 2014 और 2017 के बीच, सात भारतीय राज्यों ने अपने नियमों में बदलाव करके महिलाओं को फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त दी और शर्त रखी कि मालिक ऐसी महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएँ देंगे।...

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खेतों में आग, हवाई अपराध

वायु प्रदूषण, पीएम 2.5, फसल अवशेष जलाना, चावल की कटाई का मौसम, भारत की वायु गुणवत्ता, अपराध और प्रदूषण, हिंसक अपराध, महिलाओं हवा प्रदूषण से स्वास्थ्य और उत्पादकता पर पडने वाले प्रभावों के बारे में तो ...

  • लेख

साफ वायु : क्या भारत में पराली जलाने पर प्रतिबंध वाकई कारगर हैं?

दिसंबर 2015 से राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पाँच राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पराली जलाने की घटनाओं पर उपग्रह डेटा और लगाए गए जुर्माने के प्रशासनिक आँकड़ों का उपयोग करते हुए, यह लेख इस...

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मनरेगा का संक्षिप्त इतिहास : 10 चार्टों में 20 वर्षों का लेखाजोखा

वर्ष 2005 में भारत में लागू हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को अब 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। ज्याँ द्रेज़ और राहुल आर. इस लेख में मनरेगा कार्यक्रम की उपलब्धियों, असफलता...

  • लेख

बालिकाओं की सुरक्षा : स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता ढाँचे से यौन हिंसा कम हो सकती है

भारत में दर्ज बलात्कार के मामलों में से 30% से अधिक मामले 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ हुए हैं और इसी उम्र की लड़कियों को सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। बालिकाओं को ख़तरे में डालने वाला एक प्रमुख...

  • लेख

पिताओं के प्रवासन से घर में पीछे छूटे बच्चों की शिक्षा में लाभ होता है या उसमें बाधा आती है?

विभिन्न अध्ययनों ने पुरुषों के प्रवासन के चलते उनके पीछे घरों में रह रही महिलाओं पर पडने वाले प्रभाव का पता लगाया है, लेकिन बच्चों पर इसके प्रभावों के बारे में सीमित प्रमाण उपलब्ध हैं। इस लेख में पूर्...

  • लेख

भारत के क्षेत्रीय निर्यात विविधीकरण के रुझान

वैश्विक व्यापार में हाल ही में आए व्यवधान एक 'न्यू नॉर्मल- नई सामान्य स्थिति' की ओर इशारा करते हैं, जहाँ वस्तुओं का व्यापार संघर्षों, अनिश्चित टैरिफ और निर्यात प्रतिबंधों जैसे कारकों के प्रति संवेदनशी...

  • दृष्टिकोण

विकास की गति के लिए प्रभावी शासन के ज़रिए राज्य की क्षमता का निर्माण

आई4आई अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का आयोजन करता रहता है, जिनमें भारत में विकास और वृद्धि से जुड़े 'बड़े मुद्दों' या भविष्य के विचारों पर विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चा होती है। इस वीड...

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भारत के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार : बेहतर सेवा वितरण, मृत्यु दर में कमी

भारत में एक 60 वर्षीय व्यक्ति के आगे औसतन लगभग 19 वर्ष तक जीवित रहने की सम्भावना है, जो उच्च आय वाले देशों की तुलना में चार वर्ष कम है और यह अंतर आंशिक रूप से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की खराब पह...

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‘थाली सूचकांक’ उस ओर संकेत करता है जो गरीबी के अनुमान नहीं दर्शाते

भारत में गरीबी का आकलन आमतौर पर गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है जो ज़रूरी मानी जाने वाली दैनिक कैलोरी की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रय शक्ति की पहचान करती है। इस लेख में, बालकृष्णन और राज 'थाली’ के सन्द...

  • लेख

जलवायु परिवर्तन : एक उभरते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की दस्तक

जलवायु परिवर्तन के अनेक प्रत्यक्ष रूपों में से एक है अत्यधिक बाढ़ का आना। वर्षाकाल में भारत के कई क्षेर्तों में बाढ़ और जलभराव की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। और फिर जलवायु परिवर्तन अब केवल एक पर...

  • लेख

निजी शिक्षा बाज़ार में स्थानीय राजनेताओं का प्रभाव

भारत में स्कूलों की संख्या और छात्र नामांकन- दोनों के सन्दर्भ में निजी स्कूली शिक्षा का तेज़ी से विस्तार हुआ है। इस लेख में 2005-2017 के आँकड़ों का विश्लेषण करने पर, पता चलता है कि सत्तारूढ़ दल से जुड...

  • लेख

सशक्तिकरण : लैंगिक समानता पर सामुदायिक रेडियो का प्रभाव

भारत की सामुदायिक रेडियो नीति, 2006, में शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों को स्थानीय स्तर पर निर्मित सामग्री के माध्यम से स्थानीय विकास संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सामुदायिक रेडियो स्ट...

  • लेख

भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार में अंतर्निहित सरकारी गारंटी

पिछले एक दशक में भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार में सकल निर्गमों यानी इशुएन्सेज़ का मूल्य 150% बढ़ा है। प्रबंधन सलाहकार एवं आर्थिक शोधकर्ता हर्ष वर्धन का तर्क है कि हालांकि बाज़ार बड़ा हो गया है, इसे औ...

  • दृष्टिकोण

सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में ‘अटल पेंशन योजना’ से कैसे मदद मिल रही है

गत सप्ताह 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस था। इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत है यह लेख। भारत सरकार की अंशदायी पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना के माध्यम से, नागरिकों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने हेतु प्रोत्स...

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