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Posts by Shreya Biswas

Why firms should appoint ‘networked’ women directors

India has introduced regulations mandating companies to appoint woman directors on their boards, to improve gender balance at the top. In this context, this article traces the evolution of women-direc...

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All is not well: Unintended consequences of maternity leave policy in India

In 2017, mandated paid maternity leave for women employees in India was increased from 12 weeks to 26 weeks. Analysing data for 160,000 households, this article finds that the policy change caused a f...

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गांव में अपराध: क्या सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से फर्क पड़ता है?

ग्रामीण भारत में गरीबी के उन्मूलन और आर्थिक विकास हेतु अच्छी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच होना महत्वपूर्ण है। यह लेख, भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस) के 2004-05 और 2011-12 के आंकड़ों का विश्लेषण कर...

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Crime in the village: Does road infrastructure make a difference?

Access to better infrastructure is critical for poverty alleviation and economic development in rural India. Analysing data from the 2004-05 and 2011-12 waves of the India Human Development Survey (IH...

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क्या ‘वादे’ कारगर होते हैं? 'अपनी बेटी अपना धन' कार्यक्रम के दीर्घकालिक लाभों का आकलन

1994-1998 के दौरान, हरियाणा की राज्य सरकार ने बाल विवाह की समस्या के समाधान हेतु एक सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम चलाया; जिसके तहत, समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के माता-पिता को, यदि उनकी बेटी 18 ...

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Do promises work? Assessing long-term benefits of ‘Apni Beti Apna Dhan’ programme

During 1994-1998, the state government of Haryana ran a conditional cash transfer programme to address the issue of child marriage: at the time of a daughter’s birth, parents from marginalised secti...

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