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कृषि कानून: कृषि विपणन निजीकरण के लिए कार्य-योजना

कृषि विपणन में मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा को कथित रूप से बढ़ावा देने वाले कृषि कानूनों के सार पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिलीप मुखर्जी एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) मंडियों के सुधार की आवश्यकता पर जोर ...

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बजट 2021-22: राजनीतिक अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में

वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट को एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जांचते हुए यामिनी अय्यर कहती हैं कि भारत सरकार द्वारा चुने गए नीतिगत विकल्प यह दर्शाते हैं कि सरकार का झुकाव वित्‍तीय संसाधनों ...

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बजट 2021-22: लिंग आधारित नजरिए से

2021-22 के केंद्रीय बजट को लिंग आधारित नजरिए से परखते हुए नलिनी गुलाटी ने इस बात पर चर्चा की है कि इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजिटल पुश, सार्वजनिक परिवहन, अन्य सार...

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कृषि श्रमिकों का निकास और पराली का जलना

यद्यपि श्रमिकों का कम उत्‍पादकता वाले क्षेत्रों से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की ओर स्‍थानांतरित होने की प्रक्रिया को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले ...

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सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा उत्पादकता: भारतीय कृषि में मोबाइल फोन की भूमिका

2000 के दशक के मध्‍य और उत्तरार्ध के दौरान भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन कवरेज का विस्तार किया और कृषि संबंधी सलाह लेने वाले किसानों के लिए निशुल्क कॉल सेंटर सेवाओं की शुरुआत की। इस लेख से ...

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ड्यूएट: कमजोर वर्ग के लोगों हेतु एक मजबूत परिवेश का निर्माण

ज्यां ड्रेज के ड्यूएट प्रस्ताव (एक शहरी कार्य कार्यक्रम) पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए गुप्ता एवं अन्य यह तर्क देते हैं कि इसका उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता देना नहीं है, बल्कि एक व्यापक परिवेश का...

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ड्यूएट: अनौपचारिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को शामिल करने हेतु विस्तार करना

ज्यां द्रेज़ के ड्यूएट प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए रक्षिता स्वामी और अमित बसोले ने इसकी सरल डिजाइन को इसकी ताकत के रूप में उजागर किया है और अधिक व्यापक दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में अ...

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ड्यूएट: कुछ व्यावहारिक चिंताएं

शहरी रोजगार कार्यक्रम के लिए ज्यां द्रेज़ के ड्यूएट प्रस्ताव पर अपना दृष्टिकोण प्रदान करते हुए अश्विनी कुलकर्णी इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक सवाल उठाती हैं। वे शहरी परियोजनाओं को पू...

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ड्यूएट: औद्योगिक नीति के दृ‍ष्टिकोण से

ज्यां द्रेज़ के शहरी रोजगार कार्यक्रम हेतु ‘ड्यूएट’ प्रस्ताव पर अपना दृष्टिकोण प्रदान करते हुए स्वाति धींगरा का कहना है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न बेरोजगारी की तात्कालिक एवं बड़ी समस्या का हल निकाल...

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ड्यूएट: अनुकूलनीय कार्यान्वयन हीं समाधान

ज्यां द्रेज के शहरी रोजगार कार्यक्रम प्रस्ताव ‘ड्यूएट’ पर टिप्पणी करते हुए यामिनी अय्यर ने यह टिप्पणी दी है कि भले एक ओर इस प्रस्ताव की रूप-रेखा पर बहस की जा रही है, यह शहरी भारत के लिए मजबूत सामाजिक ...

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ड्यूएट: सकारात्‍मक दृष्टिकोण के साथ सावधानीपूर्वक कार्यान्‍वयन

शहरी रोजगार कार्यक्रम हेतु ज्यां द्रेज़ के ड्यूएट प्रस्‍ताव पर टिप्‍पणी करते हुए संदीप सुखटणकर यह विमर्श करते हैं कि संभावित आश्‍वासन और साथ ही इससे जुड़े स्‍वाभाविक मुद्दों (जिनका समाधान किया जाना है)...

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ड्यूएट: लागत और लाभों की तुलना

ज्यां द्रेज़ के ड्यूएट प्रस्‍ताव पर अपने विचार रखते हुए फर्ज़ाना आफ्रीदी यह तर्क देती हैं कि हमें सामान्‍य समतुल्‍यता कार्य संरचना के अंदर सरल आय आश्‍वासन योजना की बजाय, संभवत: प्रशासनिक रूप से जटिल शह...

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